UGC इक्विटी नियम 2026: हाशिए पर मौजूद छात्रों के लिए न्याय या 'रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन'?
UGC इक्विटी नियम 2026: हाशिए पर मौजूद छात्रों के लिए न्याय या 'रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन'? जनवरी 2026 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC ) ने 'उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी को बढ़ावा देना विनियम, 2026' अधिसूचित किया। 2012 के पुराने नियमों की जगह लेने वाले इन नए नियमों ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। जहाँ समर्थक इसे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए एक सुरक्षा कवच मान रहे हैं, वहीं आलोचक इसे 'रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन' (विपरीत भेदभाव) का नाम दे रहे हैं। UGC 2026 इक्विटी नियम क्या हैं? ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए लाए गए हैं। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद, जो रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की दुखद आत्महत्याओं के बाद दिया गया था, UGC ने इन कड़े प्रावधानों को लागू किया है। नए नियमों की मुख्य विशेषताएं: OBC का समावेश: पहली बार, इन सुरक्षा नियमों में SC और ST के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इक्विटी स्क्वाड (Equ...