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भारत में रसोई गैस (LPG) की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति की किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट प्रभावित किया है। इस समस्या का स्थाई समाधान निकालने और 'नेट जीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए केंद्र सरकार ने  इंडक्शन कुकिंग (Induction Cooking)  को बढ़ावा देने के लिए एक मास्टरप्लान तैयार किया है। इसी दिशा में सरकार ने हाल ही में ऊर्जा दक्षता मानकों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। 1. स्टार लेबलिंग (Star Labeling) कार्यक्रम की समयसीमा बढ़ी उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता और बिजली बचाने वाले उपकरण मिलें, इसके लिए सरकार इंडक्शन चूल्हों पर 'स्टार रेटिंग' अनिवार्य करने जा रही है। एक महत्वपूर्ण फैसले में, सरकार ने  काउंटर-टॉप इंडक्शन हॉब (Counter-top Induction Hob) के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम की समयसीमा को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है।  *  नई समयसीमा:  अब यह कार्यक्रम  1 जनवरी 2027  तक प्रभावी रहेगा। फायदा:  इस विस्तार से निर्माताओं को मानकों के अनुरूप बेहतर और अधिक ऊर्जा-कुशल मॉडल तैयार करने का पर्या...

The fluctuating prices of Liquefied Petroleum Gas (LPG) and occasional supply shortages have significantly impacted the kitchen budgets of the common man in India. To find a permanent solution to this problem and move toward the goal of 'Net Zero' emissions, the Central Government has prepared a master plan to promote Induction Cooking . In line with this, the government has recently released a major update regarding energy efficiency standards. Let’s dive into the details. 1. Extension of the Star Labeling Program Timeline To ensure consumers receive high-quality and energy-saving appliances, the government is making 'Star Ratings' mandatory for induction stoves. In a significant decision, the government has extended the timeline for the voluntary Star Labeling program for counter-top induction hobs by six months. New Deadline: The program will now remain voluntary until January 1, 2027 . The Benefit: This extension provides manufacturers ample time to develop bette...