LPG आपूर्ति की समस्याओं के बीच इंडक्शन को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, दी गई ये भारी छूट!
भारत में रसोई गैस (LPG) की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति की किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट प्रभावित किया है। इस समस्या का स्थाई समाधान निकालने और 'नेट जीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए केंद्र सरकार ने इंडक्शन कुकिंग (Induction Cooking) को बढ़ावा देने के लिए एक मास्टरप्लान तैयार किया है।
इसी दिशा में सरकार ने हाल ही में ऊर्जा दक्षता मानकों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर।
1. स्टार लेबलिंग (Star Labeling) कार्यक्रम की समयसीमा बढ़ी
उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता और बिजली बचाने वाले उपकरण मिलें, इसके लिए सरकार इंडक्शन चूल्हों पर 'स्टार रेटिंग' अनिवार्य करने जा रही है।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, सरकार ने काउंटर-टॉप इंडक्शन हॉब (Counter-top Induction Hob) के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम की समयसीमा को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। * नई समयसीमा: अब यह कार्यक्रम 1 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।
फायदा: इस विस्तार से निर्माताओं को मानकों के अनुरूप बेहतर और अधिक ऊर्जा-कुशल मॉडल तैयार करने का पर्याप्त समय मिलेगा, जिसका सीधा लाभ आने वाले समय में ग्राहकों को कम बिजली बिल के रूप में मिलेगा।
2. ई-कुकिंग (E-Cooking) को बढ़ावा देने के लिए सरकारी रियायतें
सरकार ने 'गो इलेक्ट्रिक' (Go Electric) अभियान के तहत रसोई घरों को गैस मुक्त बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है।
सरकार द्वारा दी जाने वाली मुख्य प्रोत्साहन योजनाएं:
सब्सिडी की सुविधा: कई राज्यों में पात्र परिवारों को इंडक्शन चूल्हे खरीदने पर 15% से 25% तक की सीधी सब्सिडी देने की योजना है।
बिजली दरों में राहत: ई-कुकिंग अपनाने वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष बिजली स्लैब पर विचार किया जा रहा है।
आसान उपलब्धता: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से किफायती किस्तों पर इंडक्शन चूल्हे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
3. LPG के मुकाबले इंडक्शन क्यों है फायदे का सौदा?
LPG की सप्लाई चेन अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है, जबकि बिजली अब घर-घर सुलभ है।
| विशेषता | LPG गैस | इंडक्शन (Induction) |
| लागत | ₹800 - ₹1100 प्रति सिलेंडर | लगभग 30-40% कम खर्च |
| सुरक्षा | गैस रिसाव का जोखिम | पूरी तरह सुरक्षित, ऑटो-कट फीचर |
| कुशलता | ऊष्मा का नुकसान अधिक | सीधे बर्तन को गर्म करता है (High Efficiency) |
| रखरखाव | भारी सिलेंडर का झंझट | पोर्टेबल और स्लीक डिजाइन |
4. आपूर्ति की समस्याओं का स्थाई समाधान
अक्सर त्योहारों या लॉजिस्टिक्स कारणों से गैस की किल्लत हो जाती है। सरकार का मानना है कि यदि देश का एक बड़ा हिस्सा हाइब्रिड मॉडल (Gas + Induction) पर शिफ्ट होता है, तो:
एलपीजी की डिमांड कम होने से कीमतों पर दबाव कम होगा।
कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी।
भारत की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जो वर्तमान में भारी मात्रा में गैस आयात पर खर्च होती है।
5. एनर्जी एफिशिएंट कुकिंग मिशन
ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी EESL और BEE (Bureau of Energy Efficiency) मिलकर ऊर्जा-कुशल इंडक्शन कुकटॉप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टार लेबलिंग की समयसीमा बढ़ाना इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि बाजार में केवल प्रमाणित और बिजली बचाने वाले उपकरण ही उपलब्ध हों।
महत्वपूर्ण टिप: यदि आप नया इंडक्शन खरीदने की सोच रहे हैं, तो 1 जनवरी 2027 से पहले बाजार में आने वाले स्टार-रेटेड मॉडलों पर नजर रखें, क्योंकि वे आपकी बिजली की और भी अधिक बचत करेंगे।
निष्कर्ष:
LPG की अनिश्चितता के दौर में इंडक्शन चूल्हा एक स्मार्ट निवेश है। सरकार द्वारा स्टार लेबलिंग की समयसीमा बढ़ाने और सब्सिडी देने जैसे कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य की भारतीय रसोई न केवल आधुनिक होगी, बल्कि सस्ती और सुरक्षित भी होगी।
Disclaimer: सब्सिडी और सरकारी नीतियों की दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं। नवीनतम जानकारी के लिए ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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